मनरेगा पर बड़ा फैसला, मोदी सरकार का ऐलान – ₹17,744 करोड़ जारी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) एक केंद्रीय कानून है जो ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। अब 2026 में सरकार ने ₹17,744 करोड़ जारी किए हैं और नई VB-G RAM G Scheme के तहत यह गारंटी 125 दिन होने वाली है।

Breaking News — 21 April 2026 | Latest Update Today
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026–27 की पहली किस्त के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹17,744.19 करोड़ मनरेगा मजदूरी के लिए जारी किए हैं। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि जब तक नई VB-G RAM G Act लागू नहीं होती, तब तक MGNREGA पूरी तरह चालू रहेगी — किसी मजदूर को परेशान नहीं होना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) क्या है?

देश के करोड़ों गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए मनरेगा (MGNREGA) किसी वरदान से कम नहीं है। यह एक ऐसा कानून है जो सरकार को मजबूर करता है कि वो हर उस ग्रामीण परिवार को काम दे जो काम मांगे — और वो भी घर के पास, गांव में ही।

MGNREGA का पूरा नाम है — Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act। हिंदी में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है।

सरल भाषा में समझें तो — अगर आप एक ग्रामीण परिवार से हैं और आपके घर का कोई वयस्क सदस्य (18 साल से ऊपर) काम मांगता है, तो सरकार को कानूनन 15 दिन के अंदर काम देना होगा। अगर सरकार काम न दे पाए, तो उसे बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance) देना पड़ेगा।

"मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, यह एक कानूनी अधिकार है — हर गरीब का, हर मजदूर का।"

मनरेगा कब बना? — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की पूरी कहानी

यह कानून 7 सितंबर 2005 को संसद में पास हुआ और 2 फरवरी 2006 को पहले 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया। इसे UPA सरकार के समय पारित किया गया था। शुरुआत में इसका नाम सिर्फ NREGA था।

बाद में 2 अक्टूबर 2009 को — यानी महात्मा गांधी की 140वीं जयंती पर — इसका नाम बदलकर MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) कर दिया गया।

धीरे-धीरे इसे पूरे देश में लागू किया गया — आज यह देश के सभी 766 जिलों में चालू है और इससे 14 करोड़ से ज्यादा Job Card धारक जुड़े हुए हैं।

MGNREGA 2005 — Key Facts at a Glance

Name	Position	Office	Age	Start date	Salary
Tiger Nixon	System Architect	Edinburgh	61	2011/04/25	$320,800
Garrett Winters	Accountant	Tokyo	63	2011/07/25	$170,750
Ashton Cox	Junior Technical Author	San Francisco	66	2009/01/12	$86,000

आज का बड़ा Update: ₹17,744 करोड़ जारी — मजदूरों के खाते में आएगा पैसा

19 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि मनरेगा के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹17,744.19 करोड़ की राशि जारी की है। यह वित्त वर्ष 2026–27 की पहली किस्त है।

मंत्री ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे इस राशि का समय पर उपयोग करें ताकि मजदूरों को उनकी मजदूरी बिना किसी देरी के मिले। यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर पर्याप्त कामों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए जिससे कोई भी मजदूर रोजगार के लिए इंतजार न करे।

Important Alert: मनरेगा के तहत मजदूरी सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए आपके बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस में आती है। अगर आपका पैसा अटका है तो तुरंत अपने Gram Rozgar Sahayak से मिलें।

एक बात जो गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए — मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जब तक नई VB-G RAM G Act लागू नहीं होती, मनरेगा बिना किसी रुकावट के पूरी तरह चालू रहेगी। किसी मजदूर का हक नहीं छिनेगा।

MGNREGA बंद होगी? — नई Scheme VB-G RAM G क्या है, जानें पूरी सच्चाई

अगर आप सोच रहे हैं कि "मनरेगा बंद हो जाएगी?" — तो घबराइए नहीं। असल में सरकार ने दिसंबर 2025 में एक नया कानून पास किया है जिसका नाम है —

Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025
(VB-G RAM G)

यह मनरेगा को replace नहीं, बल्कि upgrade करेगी। इसमें कई बड़े बदलाव हैं जो सीधे ग्रामीण मजदूरों की जिंदगी बदल देंगे।

VB-G RAM G vs MGNREGA — क्या बदलेगा?

पहलू	MGNREGA (अभी)	VB-G RAM G (जल्द)
रोजगार गारंटी	100 दिन/वर्ष	125 दिन/वर्ष ✅
Funding Model	Demand-Based	Normative Funding
मजदूरी दर	राज्यवार (अलग-अलग)	Revised (अलग से Notify)
खेती मौसम में Pause	नहीं	60 दिन का Statutory Pause
Budget (2025-26)	₹1,90,406 करोड़	₹90,000+ करोड़ (अनुमानित FY27)
Gram Panchayat भूमिका	सीमित	50%+ काम GP करेगी
Social Audit	होता है	और मजबूत बनाया जाएगा

नई योजना में पानी से जुड़े कामों को प्राथमिकता मिलेगी — जैसे तालाब, कुएं, चेकडैम बनाना — ताकि खेती और भूजल दोनों को फायदा हो। साथ ही ग्रामीण सड़क और कनेक्टिविटी पर भी जोर रहेगा।

अभी तक नई योजना के operating guidelines तैयार हो रहे हैं। जब तक ये officially notify नहीं होते, MGNREGA पूरी तरह लागू रहेगी।

2026 में मनरेगा में कितने पैसे मिलते हैं? — राज्यवार मजदूरी दर

मनरेगा की मजदूरी हर राज्य में अलग-अलग होती है और हर साल 1 अप्रैल से नई दरें लागू होती हैं। FY 2025–26 में औसतन 6% की बढ़ोतरी हुई थी। नीचे प्रमुख राज्यों की मजदूरी देखें:

राज्य	मजदूरी (₹/दिन) — अनुमानित 2025-26
हरियाणा	₹374
केरल	₹349
राजस्थान	₹266
हिमाचल प्रदेश	₹266
जम्मू-कश्मीर	₹272 (बढ़ाकर ₹311 करने की मांग)
बिहार	₹245
झारखंड	₹245
उत्तर प्रदेश	₹237
मध्य प्रदेश	₹243
उत्तराखंड	₹241

नोट: FY 2026-27 के लिए नई मजदूरी दरें अलग से notify की जाएंगी। सटीक दर के लिए nrega.nic.in देखें।

💡 यूपी में मनरेगा मजदूरी 2026: उत्तर प्रदेश में अभी मनरेगा मजदूरी ₹237 प्रति दिन है। नई दर VB-G RAM G के तहत अलग से तय होगी। राज्य सरकार से Minimum Wage के बराबर मजदूरी की मांग उठ रही है।

MGNREGA 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? — Features जो इसे Special बनाते हैं

मनरेगा को दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कहा जाता है — और इसकी वजह इसकी अनोखी विशेषताएं हैं। आइए एक-एक करके समझते हैं:

• कानूनी अधिकार: यह योजना नहीं, एक कानून है। सरकार को काम देना जरूरी है।
• 15 दिन का नियम: आवेदन के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
• घर के पास काम: काम घर से 5 किलोमीटर के दायरे में देना होगा।
• महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण: कम से कम 33% काम महिलाओं को मिलना अनिवार्य।
• समान वेतन: पुरुष और महिला — दोनों को एक ही मजदूरी मिलती है।
• Demand-Based: जब मांगो, तब काम — जबरदस्ती नहीं।
• DBT Payment: मजदूरी सीधे बैंक/PO खाते में — बीच में कोई बिचौलिया नहीं।
• Social Audit: ग्राम सभा हर 6 महीने में खातों की जांच करती है।
• Job Card: हर परिवार को एक Job Card मिलता है जो उनकी पहचान है।
• Permanent Assets बनाना: तालाब, सड़क, नाला, कुएं जैसे टिकाऊ काम होते हैं।

मनरेगा की उपादेयता — यह योजना क्यों इतनी जरूरी है?

जब कोरोना आया था, तब शहरों से करोड़ों मजदूर गांव लौटे। उस वक्त मनरेगा ही वो सहारा था जिसने उन्हें भूखा नहीं मरने दिया। FY 2020–21 में इस योजना ने रिकॉर्ड 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रोजगार दिया था।

मनरेगा की उपादेयता को इन बिंदुओं से समझें:

• गरीबी उन्मूलन: ग्रामीण परिवारों को नकद आमदनी मिलती है, जिससे वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं।
• पलायन रोकना: जब गांव में काम मिले, तो शहर क्यों जाएं? मनरेगा पलायन रोकती है।
• महिला सशक्तिकरण: महिलाओं को काम का अधिकार मिला, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी।
• ग्रामीण बुनियादी ढांचा: मनरेगा से बने तालाब, कुएं, सड़क, पुलिया — ये सब गांव के Asset हैं।
• सूखे में राहत: सूखे के सालों में जब खेती चौपट हो जाती है, मनरेगा जीवनरेखा बन जाती है।
• पर्यावरण: पौधारोपण, जल संरक्षण जैसे काम पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हैं।

आज की तारीख में PM Awas Yojana और Kisan Credit Card जैसी योजनाओं के साथ मिलकर मनरेगा ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है।

Job Card में अपना नाम कैसे देखें? — Step-by-Step Guide 2026

अगर आप अपना Job Card ऑनलाइन देखना चाहते हैं या नाम Check करना है, तो यह बेहद आसान है। नीचे Steps follow करें:

1. Step 1: nrega.nic.in वेबसाइट पर जाएं।
2. Step 2: होमपेज पर "Panchayats GP/PS/ZP Login" वाले Section में जाएं।
3. Step 3: Generate Reports पर Click करें।
4. Step 4: अपना State (राज्य) चुनें।
5. Step 5: Financial Year, District, Block, और Panchayat चुनें।
6. Step 6: R1. Job Card/Employment Register सेक्शन में "Job Card/Employment Register" पर Click करें।
7. Step 7: आपके गांव की पूरी Job Card List खुल जाएगी — इसमें अपना नाम खोजें।

नाम मिलने पर उस पर Click करें — आपको पूरी Details दिखेगी जिसमें काम के दिन, मजदूरी और Payment Status सब होगा।

मनरेगा Payment Details कैसे देखें? — Online Check करें 2 मिनट में

मजदूरी आई या नहीं — यह जानने के लिए अब आपको Panchayat के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। सीधे Online Check करें:

1. Step 1: nrega.nic.in खोलें।
2. Step 2: Reports → Generate Reports में जाएं।
3. Step 3: State → District → Block → Panchayat → Financial Year चुनें।
4. Step 4: "R6. Wages" Section में "Payment to Worker" पर Click करें।
5. Step 5: अपना नाम ढूंढें और Payment Status देखें।

इसके अलावा आप UMANG App से भी MGNREGA Job Card और Payment Status Check कर सकते हैं। App Store या Play Store से UMANG App Download करें।

अगर Payment नहीं आई है तो अपने Gram Rozgar Sahayak से बात करें या Block Programme Officer को लिखित शिकायत दें।

नरेगा की ऑनलाइन हाजिरी कैसे देखें? — Attendance Check करें

मनरेगा में अब Digital Attendance (NMM — NREGA Mobile Monitoring App) से हाजिरी होती है। Supervisor मोबाइल से Photo लेकर Attendance Capture करता है।

अपनी Attendance Online Check करने के लिए:

1. nrega.nic.in पर जाएं।
2. Reports → Track Attendance में जाएं।
3. अपना Job Card Number या नाम से Search करें।
4. Daily Attendance और काम के दिन दिखेंगे।

अगर आपकी Attendance गलत दर्ज हुई है, तो Gram Panchayat में शिकायत करें। 8वें वेतन आयोग की तरह मनरेगा के मजदूरों के अधिकारों की भी सुरक्षा के लिए कानून बना हुआ है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राजस्थान — खास जानकारी

राजस्थान में मनरेगा की शुरुआत से ही बहुत मजबूत implementation है। राजस्थान में मनरेगा की मजदूरी ₹266 प्रतिदिन है जो देश में काफी बेहतर मानी जाती है।

राजस्थान के ग्रामीण मजदूर MGNREGA के तहत:

• जल संरक्षण (तालाब, बावड़ी, चेकडैम)
• भूमि विकास (Land Development)
• ग्रामीण सड़क निर्माण
• वृक्षारोपण अभियान

— जैसे कामों में लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है।

राजस्थान में Job Card के लिए अपने Gram Panchayat से संपर्क करें या nrega.nic.in के Rajasthan Portal पर जाएं।

2026 में मनरेगा के लिए नया Update क्या है? — Breaking Summary

• 🟢 ₹17,744.19 करोड़ FY 2026-27 की पहली मजदूरी किस्त जारी।
• 🟢 नई VB-G RAM G Act, 2025 पास — जल्द लागू होगी।
• 🟢 रोजगार गारंटी 100 → 125 दिन होगी।
• 🟢 Gram Panchayat को कम से कम 50% काम की जिम्मेदारी।
• 🟢 MGNREGA तब तक चालू रहेगी जब तक नई Act के Rules Notify न हों।
• 🟡 Bihar Deputy CM ने मांग की कि State Minimum Wage के बराबर MGNREGA मजदूरी मिले।
• 🟡 J&K ने ₹272 की मजदूरी को ₹311 करने की मांग की।
• 🟡 FY 2027 में MGNREGA Budget ₹90,000+ करोड़ होने की संभावना (अब तक का सबसे बड़ा)।

निष्कर्ष — मनरेगा मजदूरों के लिए क्या करें अभी?

मनरेगा आज भी करोड़ों ग्रामीण परिवारों की जीवनरेखा है। सरकार ने ₹17,744 करोड़ जारी करके यह संदेश दे दिया है कि मजदूरों का हक नहीं रुकेगा। नई VB-G RAM G Scheme आने के बाद रोजगार गारंटी और मजबूत होगी।

अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य का Job Card नहीं बना है, तो आज ही Gram Panchayat जाएं और आवेदन करें। अगर Payment नहीं आई है, तो Online Check करें। अपना हक मांगने में कभी देरी मत करें।

याद रखें — मनरेगा एक अधिकार है, भीख नहीं। जब भी जरूरत हो, बेझिझक Job Card लेकर Panchayat जाएं और काम मांगें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना?

MGNREGA 7 सितंबर 2005 को संसद में पास हुआ और 2 फरवरी 2006 को 200 पिछड़े जिलों में लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम MGNREGA (महात्मा गांधी के नाम पर) रखा गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है?

MGNREGA का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करना है। साथ ही ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और पलायन रोकना भी इसके उद्देश्य हैं।

मनरेगा 2026 में कितने दिन काम मिलता है?

अभी MGNREGA के तहत साल में 100 दिन काम की गारंटी है। जल्द आने वाली VB-G RAM G Act के तहत यह गारंटी 125 दिन हो जाएगी।

मनरेगा में कितने पैसे मिलते हैं — 2026 में?

मनरेगा की मजदूरी राज्यवार अलग-अलग है। हरियाणा में सबसे ज्यादा ₹374/दिन और उत्तर प्रदेश में ₹237/दिन है। FY 2026-27 के लिए नई दरें अलग से notify की जाएंगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू है?

शुरुआत में MGNREGA सिर्फ 200 जिलों में लागू हुई थी। अब यह पूरे भारत के सभी 766 जिलों में लागू है।

MGNREGA और VB-G RAM G में क्या फर्क है?

VB-G RAM G (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission Gramin) MGNREGA का upgraded version है। इसमें रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन होगी, Gram Panchayat की भूमिका बढ़ेगी और Funding Model बदलेगा।

Job Card के लिए Apply कैसे करें?

Job Card के लिए अपने Gram Panchayat Office जाएं, वहां Gram Rozgar Sahayak से मिलें। अपने परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का नाम, उम्र और पता दें। 15 दिन के अंदर Free में Job Card मिल जाएगा।

Rashtriya Gramin Rojgar Guarantee Yojana kab shuru hui?

Rashtriya Gramin Rojgar Guarantee Yojana (MGNREGA) की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई। पहले 200 जिलों में शुरू हुई और 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू हो गई।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सरकारी घोषणाओं, विश्वसनीय समाचार स्रोतों और आधिकारिक पोर्टल के आधार पर तैयार की गई है। मनरेगा की मजदूरी दरें और नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए हमेशा nrega.nic.in या अपनी Gram Panchayat से संपर्क करें।

Sources: Ministry of Rural Development — nrega.nic.in | IANS Live | Outlook Business